दुबई में सीएम: “इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश”

“इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश”, "अब 29 दिन में मिलेगी औद्योगिक जमीन": सीएम मोहन यादव, 2700 से ज्यादा नियम खत्म;

दुबई में निवेशकों से बोले सीएम- मध्यप्रदेश में खनन, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन में बड़े अवसर; GIS-2027 में शामिल होने का दिया न्योता

09 सितंबर 2026, Tropic Reporters, Digital desk, भोपाल:

“इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश” में सीएम डॉ. मोहन यादव

मध्यप्रदेश में उद्योग और व्यापार को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने 2700 से अधिक नियमों और करीब 900 कानूनों को समाप्त किया है। इससे प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को दुबई में आयोजित “इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश” में निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की जरूरत के अनुसार निर्धारित नीतियों में आवश्यक छूट देने पर भी सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए अब 29 दिन में जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ऑन-द-स्पॉट लैंड अलॉटमेंट की दिशा में काम कर रही है।

15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव होने का दावा

सीएम ने कहा कि प्रदेश में करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। मध्यप्रदेश से 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हो रहा है। राज्य में एक लाख से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और पांच लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क है।

उन्होंने निवेशकों को मध्यप्रदेश की खनिज संपदा की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में हीरा, सोना, तांबा, मैंगनीज और चूना पत्थर जैसे खनिजों के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। होटल व्यवसाय के लिए सरकार 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी भी दे रही है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम कर रही है।

पर्यटन में भी निवेश के लिए बड़े अवसर

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने प्रदेश की लॉजिस्टिक्स, खनन और पर्यटन संभावनाओं पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 के तहत फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30 प्रतिशत तक सहायता सहित कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

पर्यटन क्षेत्र में भी निजी निवेश की संभावनाएं बताई गईं। वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश में 13.41 करोड़ पर्यटकों के आने का आंकड़ा साझा किया गया। पर्यटन नीति-2025 के तहत पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति और 90 वर्ष तक की लीज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

दुबई-शारजाह से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में देश की बेहतर एविएशन पॉलिसी है। यूएई और अबुधाबी के लिए सीधी एयर कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है और अगले महीने शारजाह के लिए भी उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने निवेशकों को GIS-2027 में शामिल होने का न्योता दिया।

दुबई में भारत के काउंसिल जनरल डॉ. ई. विष्णुवर्धन रेड्डी ने मुख्यमंत्री की निवेशकों से सीधे संवाद की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई की रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के साथ जुड़ाव और बढ़ेगा।

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